पाकिस्तान का तिलमिलाना तय! क्या है तुलबुल प्रोजेक्ट और देश के लिए क्यों अहम जानिए

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। इस पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और उनके बीच शुक्रवार को तीखा वाकयुद्ध शुरू हो गया। महबूबा ने इस आह्वान को 'गैर-जिम्मेदाराना' और 'खतरनाक रूप से भड़काऊ' बताया। हालांकि, बाद में उन्होंने भारत के दीर्घकालिक हितों को दोहराया। पाकिस्तान की वजह से लगी थी रोकविशेषज्ञों ने इस बात पर चिंता जताई कि इसके कार्यान्वयन से पूरे केंद्र शासित प्रदेश को सामाजिक-आर्थिक लाभ कैसे मिलेंगे। तुलबुल प्रोजेक्ट को वुलर बैराज के रूप में भी जाना जाता है। यह झेलम नदी पर एक नेविगेशन लॉक-कम-कंट्रोल संरचना है। ये जम्मू-कश्मीर में देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, वुलर झील के आउटलेट पर स्थित है। इसे सर्दियों के महीनों (अक्टूबर-फरवरी) के दौरान झेलम नदी पर नेविगेशन की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने इसे रोक दिया था। क्या कह रहे एक्सपर्ट?पहलगाम आतंकी हमले के बाद से IWT को निलंबित कर दिया गया है। इसलिए 1987 में पाकिस्तान द्वारा परियोजना को रोके जाने के बाद से ही घटनाक्रमों पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इसका कार्यान्वयन जम्मू-कश्मीर के लोगों के लाभ के लिए सबसे तात्कालिक कदम हो सकता है। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के सीनियर फेलो उत्तम सिन्हा ने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत लंबे समय से रुकी हुई तुलबुल नेविगेशन परियोजना पर काम शुरू करे। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि करीब चार दशकों से कश्मीर के लोगों की 'विकास संबंधी आकांक्षाओं' को "कूटनीतिक सावधानी की वेदी पर बलि चढ़ाया जा रहा है जबकि इसका कार्यान्वयन संधि के दायरे में आता है। बेहतर बाढ़ और जल प्रबंधन में मददसिन्हा ने कहा, "यह व्याख्या का विषय है। भारत का लंबे समय से यह मानना रहा है कि नौवहन के उपयोग के लिए प्राकृतिक रूप से संग्रहित जल की कमी को रेगुलेट करना, जो गैर-उपभोग्य है, IWT के तहत अनुमेय है। केंद्रीय जल आयोग के पूर्व अध्यक्ष कुशविंदर वोहरा ने भी इस दृष्टिकोण को दोहराया और बताया कि कैसे यह परियोजना वुलर झील के माध्यम से बेहतर बाढ़ और जल प्रबंधन में मदद करेगी। साथ ही डाउनस्ट्रीम में जल निकासी की भीड़ से निपटने में भी मदद करेगी।वोहरा ने कहा कि इससे लीन पीरियड के दौरान वुलर झील के नीचे झेलम में अपेक्षित जल गहराई बनाए रखने में मदद मिलेगी, ताकि पूरे साल नौवहन को बनाए रखा जा सके। उन्होंने कहा कि इससे जलविद्युत परियोजनाओं के माध्यम से बिजली उत्पादन में वृद्धि का 'आकस्मिक लाभ' भी होगा। पाकिस्तान को क्या है आपत्ति?लेकिन जब यह संधि के दायरे में आता है तो इसे क्यों रोका गया? आखिरकार, सिंधु जल संधि के तहत भारत को गैर-उपभोग्य उपयोग की अनुमति है। इसमें नौवहन के लिए पानी का नियंत्रण या उपयोग शामिल है, बशर्ते कि इससे पाकिस्तान द्वारा पानी के बहाव के उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस्लामाबाद संरचना के निर्माण से अपने बहाव के उपयोग के लिए कभी भी कोई पूर्वाग्रह स्थापित नहीं कर सकता था।अतीत में कई सचिव स्तरीय वार्ताओं के दौरान पाकिस्तान ने कहा था कि परियोजना संरचना एक बैराज है जिसकी स्टोरेज क्षमता लगभग 0.3 मिलियन एकड़ फीट (0.369 बिलियन क्यूबिक मीटर) है। भारत को झेलम की मुख्य धारा पर कोई स्टोरेज सुविधा बनाने की अनुमति नहीं है।