घर में है अगर ये एक चीज..तो महिला समृद्धि योजना के 2500 रुपये भूल जाएं

दिल्ली में बीजेपी सरकार को 100 दिन पूरे हो चुके हैं। लेकिन अभी तक दिल्ली की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के 2500 रुपये मिलने का इंतजार है। चुनावों से पहले बीजेपी ने वादा किया था कि दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के खाते में 2500 रुपये भेजे जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च को इस योजना के लिए 5100 करोड़ के बजट का भी ऐलान कर दिया गया। बावजूद इसके अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं शुरू हो पाए हैं।



अब इस योजना को लेकर कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले महिला समृद्धि योजना को लेकर पहली बैठक हुई है, जिसमें इसकी पात्रता की शर्तों को लेकर चर्चा हुई है। इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि अगर परिवार में एक से ज्यादा महिलाएं हैं, तो उन तक महिला समृद्धि योजना का लाभ कैसे पहुंचाया जाए। इसके लिए परिवार की परिभाषा को नए सिरे से परिभाषित करने पर भी सहमति बनती दिख रही है। हालांकि महिला समृद्धि योजना की पात्रता की शर्तों को अंतिम रूप मिलने में अभी कुछ समय और लगेगा। लेकिन कुछ शर्तें ऐसी हैं, जिन पर खरे नहीं उतरने वाले परिवारों की महिलाओं के खाते में 2500 रुपये नहीं मिलेंगे।



कब लागू होगी योजना इस योजना में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि इसके लिए प्रक्रिया बनाई जा रही है और जल्द ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि रक्षा बंधन के मौके पर अगस्त में बीजेपी इस योजना को लॉन्च कर सकती है।

घर में कार तो नहीं मिलेंगे पैसे महिला समृद्धि योजना का ऐलान करते वक्त ही बीजेपी ने साफ किया था कि इस योजना का लाभ जरूरतमंद महिलाओं को ही मिलना है। इसकी पात्रता की शर्तों को लेकर जो चर्चा हो रही है, उसके मुताबिक अगर किसी परिवार के पास कार है तो वो लाभार्थी की सूची से अपने आप ही बाहर हो जाएगा। ऐसे परिवारों की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। फिर चाहे उनके पास राशन कार्ड भी क्यों न हो।



सालाना आय को लेकर भी सीमा इसके अलावा योजना की पात्रता के लिए सालाना आय कितनी हो, इस पर भी चर्चा हो रही है। पहले माना जा रहा था कि 3 लाख रुपये सालाना आय वाले परिवार इस योजना के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन बैठक में 2.5 लाख रुपये सालाना आय वालों को ही इस योजना में शामिल होने पर बात चल रही है। मतलब जिन परिवारों की सालाना आय करीब 21,000 रुपये महीने से ज्यादा होगी, उन्हें योजना का पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि दिल्ली सरकार परिवार को लेकर फैसला ले सकती है कि अगर किसी परिवार में सास-ससुर और बेटा-बहू साथ रहते हैं तो सास और बहू को अलग-अलग परिवार माना जाए।



ये हो सकती हैं अन्य शर्तें महिला समृद्धि योजना की अन्य शर्तों में परिवार में किसी के सरकारी नौकरी या सरकारी पेंशन लेने वालों को भी बाहर ही रखा जाएगा। अभी इस योजना में कितना समय लगेगा, इसे लेकर कोई सही जानकारी सामने नहीं आ रही है। हालांकि दिल्ली सरकार का मानना है कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे, इसलिए योजना की पात्रता की शर्तें और सत्यापन बहुत ही जरूरी है।