भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौता: स्थानीय सामग्री पर जोर

भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने अपने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस समझौते के तहत यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि दोनों देशों के बीच व्यापारित वस्तुओं में पर्याप्त स्थानीय सामग्री हो, ताकि चीनी वस्तुओं को बाजारों में प्रवेश करने से रोका जा सके, जैसा कि एक रिपोर्ट में बताया गया है।

रिपोर्ट में वस्तुओं की उत्पत्ति की पुष्टि के लिए सख्त उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है, "यह सुनिश्चित करना होगा कि यूके और भारत के बीच व्यापारित वस्तुओं में पर्याप्त स्थानीय सामग्री हो, ताकि चीनी वस्तुएं कम शुल्क का लाभ उठाने के लिए प्रवेश न कर सकें।"

रिपोर्ट ने FTA को भारत के लिए एक बड़ी जीत बताया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि भारत ने यूके बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुंच प्राप्त की है, जो भारतीय निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा। हालांकि, रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि उत्पत्ति और सामग्री की पुष्टि के लिए सख्त नियम नहीं हैं, तो इस समझौते का दुरुपयोग हो सकता है।

संवेदनशील क्षेत्रों के संदर्भ में, रिपोर्ट ने कृषि और डेयरी उत्पादों को इस समझौते से बाहर रखा है।

FTA के लिए अन्य पहलू

ये क्षेत्र भारत के अन्य प्रमुख भागीदारों जैसे यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के साथ बातचीत में विवादास्पद बने हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, "कृषि और डेयरी उत्पादों को FTA से बाहर रखा गया है, जो हमारे EU और ऑस्ट्रेलिया के साथ समान FTA पर बातचीत में एक विवाद का विषय है। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की रियायत आगामी FTAs में UK के साथ प्राप्त लाभों को नकार सकती है।"

वित्तीय सेवाओं के मोर्चे पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और यूके को एक-दूसरे के बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों को समान उपचार प्रदान करना होगा। इससे ब्रिटिश वित्तीय कंपनियों को भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में आसानी होगी। इसी तरह, भारतीय कंपनियों को भी यूके में बेहतर अवसर मिल सकते हैं।

रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि वित्तीय क्षेत्र में यह पारस्परिक उपचार भारत-यूके आर्थिक संबंधों में एक लंबे समय से चली आ रही चिंता को संबोधित करता है और दोनों देशों के बीच गहरे सहयोग के लिए रास्ता प्रशस्त कर सकता है।